Sunday, September 27, 2020
Featured

ਕੇਰਲ ਹੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UAE ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਰਲ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ – ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਰ, ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਤੀਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਲੀਹਦ ਸ਼ਹਜਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਏਦ ਅਲ ਨਾਹਇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕੇਰਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ‘ਚ 231 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਦਾਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ।

up2mark
the authorup2mark

Leave a Reply